मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित
काठमाडौँ — सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८१’ पारित गरेको छ । सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति नै काउन्सिलको अध्यक्ष हुने प्रावधानलाई राष्ट्र सभाले सदर गरेको छ । विज्ञ तथा सरोकारवाहरूले उठाउँदै आएको काउन्सिलको नेतृत्वसम्बन्धी मूल विषयलाई यथावत राखेर काउन्सिलका काम कारबाहीमाथि सरकारको छाया कामयै हुने गरी विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको हो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले जस्ताको तस्तै विधेयक पारित गर्न नहुने भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन् । उनले काउन्सिलको अध्यक्ष ‘सरकारले नियुक्त्त गर्ने’ भन्ने प्रावधान हटाएर नियुक्ति सरकारको छाया मुक्त गर्नुपर्ने धारणा राखे पनि बहुमतले पारित गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय सभाको समितिमा विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल भएको उल्लेख गर्दै विधेयकलाई सर्वसम्मतीमा पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
पत्रकारिता क्षेत्रको वर्तमान नियामक प्रेस काउन्सिल नेपाललाई आमसञ्चार परिषद् वा ‘मिडिया काउन्सिल नेपाल’ नामकरण गर्दै राष्ट्र सभाले विधेयक स्विकृत गरिएको छ । यसअघि माघ १८ को बैठकमा राष्ट्र सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दहालले विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेकी थिइन् । सोमबार मन्त्री गुरुङले उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न र विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सभाले प्रतिवेदन पारित गर्दै यसलाई विधेयकको अंग बनाउन स्वीकृति दिएको थियो ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस जगत्लाई सरकारको नियन्त्रणमा राख्न खोजेको भन्दै विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् । सञ्चार माध्यमहरूलाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न भन्दै सरकारले तयार पारेको विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा दफावार छलफल भएको थियो । गत असारमा सांसद, विज्ञ र सरोकारवालाले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमै प्रश्न उठाएपछि समितिले सञ्चारमन्त्री, सचिव र उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल पनि गरेको थियो ।
विधेयकको दफा ६ (१) को खण्ड (क) यथावत राखिएको छ जसमा काउन्सिलको अध्यक्ष नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति हुने उल्लेख छ । काउन्सिलमा मन्त्रालयले नै तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत, नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष लगायत सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ । काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वकमा सरकारले तोकेको एक विज्ञ सदस्य र मन्त्रालयकै सहसचिवसहित तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने विधेयकमा उल्लेख छ । काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यका लागि योग्यता भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
अध्यक्षको आवश्यक योग्यताबारे भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरेको र पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएको ।’ विज्ञहरूका अनुसार सरकारले गठन गर्न खोजेको समितिको सिफारिसका आधारमा मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्त गरिएमा यो निकाय स्वतः सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछ । काउन्सिलको अध्यक्षका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको पदाधिकारीलाई मन्त्रालयका सचिवले सिफारिस गर्ने प्रावधानलाई लिएर प्रश्न उठाउँदै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सचिवले सिफारिस गर्न सक्ने विषयमा शंका व्यक्त गरेका छन् ।
काउन्सिलको सदस्य नियुक्त गर्दा ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नेपाल सरकारले गर्नेछ’ भन्ने वाक्य राष्ट्र सभाले थप गरेको छ । सात प्रदेशबाट विधागत प्रतिनिधित्व हुने गरी सात जना (तीन महिला हुनुपर्ने) र सञ्चारमाध्यमका पाठक, दर्शक, श्रोताको प्रतिनिधित्व हुने गरी ‘कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना’ सदस्य राख्न सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा विधेयकको दफा ४ मा रहेको ‘काउन्सिल स्वशासित र संगठित संस्था हुने’ अन्तर्गत उपदफा १ मा ‘स्वतन्त्र’ शब्द थप गर्न भनिएको छ । विज्ञहरूले औँल्याएबमोजिम नै समितिले मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र, स्वशासित र संगठित संस्था हुनुपर्ने व्यवस्था अघि सारेको हो । समितिले विधेयकको दफा २० को उपदफा ४ को खण्ड (ख) मा पनि संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको छ । यसअनुरुप काउन्सिलको निर्णय वा निर्देशन पालना नगर्ने सञ्चार संस्था, आमसञ्चार माध्यम र त्यसमा संलग्न ‘पत्रकारको अभिलेख राखी सोको विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रकाशन गर्ने’ उल्लेख छ ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न सरकारले नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्षका रूपमा सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । आचार्य हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त छन् । आफूहरूले बुझाएको मस्यौदा संसद्मा पुग्दा मूल भाव नै भंग गरी अघि सारिएको उनले यसअघि कान्तिपुरलाई प्रतिक्रिया दिएका थिए । काउन्सिल सरकारमातहत नभइ संसद्मातहत हुनुपर्छ भन्ने आफूहरूको सिफारिस रहेको उनको भनाइ थियो ।
काउन्सिलका अध्यक्ष पद रिक्त भएमा काउन्सिललाई कर्मचारीले चलाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको थियो । यसमा विधेयकको दफा १४ (२) मा संशोधन गर्दै समितिले अध्यक्ष नियुक्ती नभएसम्मको लागि कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा ‘मन्त्रालयले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत’ ले बैठक बोलाउने व्यवस्थाको सट्टा ‘कार्यवाहक नतोकिएसम्मको लागि परिषद्को ज्येष्ठ सदस्यले’ भन्ने शब्द राख्न सुझाव दिएको छ । यसमा मन्त्रालयको सहसचिवले नै काउन्सिल चलाउने संरचना बनाउन खोजिएको र यो संविधान, पत्रकारिताको अभ्यास र मूल्य मान्यताको बर्खिलाप भएको भन्दै विरोध भएको थियो । विधेयकको दफा १५ हटाएर कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्नेसम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिले थप स्पष्ट पार्ने प्रयत्न गरेको छ । त्यस्तै, समितिले विधेयकमा रहेका ‘तोकिएबमोजिमका अन्य कार्य गर्ने’ व्यवस्थालाई पनि झिक्न भनेको छ । यसले तजबिजी अधिकारलाई प्रश्रय दिने भन्दै आलोचना भएको थियो ।
सरकारले २०७५ सालमा पनि मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको थियो । त्यसबेला प्रस्ताव गरिएको दण्ड जरिवानाको व्यापक आलोचना भएको थियो । ती व्यवस्था हटाइ हाल काउन्सिलले सुरुमा सम्बन्धित सञ्चार संस्था, आमसञ्चारमाध्यम वा पत्रकार र उजुरीकर्ताबीच मेलमिलाप गराउन प्रयास गर्ने भनिएको छ । मेलमिलाप हुन नसकेमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने सञ्चार संस्था, आमसञ्चार माध्यम वा पत्रकारलाई काउन्सिलले निर्धारण गरेबमोजिमको संख्या, समय वा पृष्ठमा खण्डन प्रकाशन, प्रसारण गर्न लगाउन उल्लेख छ । काउन्सिलको निर्णय र निर्देशन पालना नगर्ने पत्रकारको अभिलेख राखेर वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रकाश गर्न समितिले सुझाव दिएको हो ।
